(१) कायदयांची निर्मिती ...... करते.
(अ) कायदेमंडळ
(ब) मंत्रिमंडळ
(क) न्यायमंडळ
(ड) कार्यकारी मंडळ
उत्तर - अ )कायदेमंडळ
(२) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक....... करतात.
(अ) प्रधानमंत्री
(ब) राष्ट्रपती
(क) गृहमंत्री
(ड) सरन्यायाधीश
उत्तर - राष्ट्रपती
२. संकल्पना स्पष्ट करा.
(१) न्यायालयीन पुनर्विलोकन.
उत्तरः (१) संविधान हा देशाचा कायदा असून, या कायदयाचे म्हणजेच संविधानाचे रक्षण करण्याची
जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर आहे.
(२) संविधानाचा भंग होईल असे कायदे संसदेला करता येत नाहीत.
(३) संविधान विरोधी अशी धोरणे कार्यकारी मंडळाला स्वीकारता येत नाहीत.
(४) कायदेमंडळाने संमत केलेले कायदे किंवा कार्यकारी मंडळाने स्वीकारलेले धोरण वा आदेश
संविधानाचा भंग करणारे असतील तर असे कायदे, धोरण वा कृती बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाला असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अधिकारासच न्यायालयीन पुनर्विलोकना'चा
अधिकार असे म्हणतात.
(२) जनहितार्थ याचिका.
उत्तर: (१) संपूर्ण जनतेचे हित ज्यात गुंतलेले आहे, असे सार्वजनिक प्रश्न सोडवण्यासाठी जनतेच्या वतीने
न्यायालयात सादर केल्या जाणाऱ्या याचिकांना 'जनहितार्थ याचिका' असे म्हणतात.
(२) अशा याचिका कोणताही नागरिक, सामाजिक किंवा बिगर शासकीय संघटना न्यायालयात सादर करू
शकते.
(३) विस्थापितांचे पुनर्वसन, पर्यावरण संरक्षण, दुर्बल घटकांचे संरक्षण इत्यादी प्रश्नांबाबत जनहितार्थ याचिका
दाखल होऊन त्यावर संबंधितांना न्याय मिळालेले आहेत.
(४) अशा याचिका बिना खर्चीक आणि तातडीने न्याय मिळणाऱ्या असतात.
३. टीपा लिहा.
(१) दिवाणी कायदा.
उत्तर: (१) दिवाणी कायदा आणि फौजदारी अशा कायदा पद्धतीच्या दोन मुख्य शाखा आहेत.
(२) प्रामुख्याने संपत्तीविषयीच्या कायदयांचा समावेश दिवाणी कायदयांत होतो.
(३) व्यक्तींच्या हक्कांवर गदा आणणारे तंटे दिवाणी कायदयाच्या अंतर्गत येतात.
(४) घर, जमीन इत्यादी स्थावर मालमत्ता, भाडे करार, घटस्फोट या संबंधींच्या याचिका दिवाणी न्यायालयात
सादर केल्या जातात.
(२) फौजदारी कायदा.
उत्तर: (१) गुन्हेगारी संबंधीचे कायदे फौजदारी कायदयात समाविष्ट होतात.
(२) चोरी, घरफोडी, हत्या, दहशती कृत्ये, हुंड्यासाठी छळ इत्यादी गुन्हेगारी कृत्यांविषयीच्या याचिका
फौजदारी कायदयांनुसार चालतात.
(३) या गुन्ह्यांबाबत प्रथम पोलिसांकडे प्रथम माहिती अहवाल' म्हणजेच 'एफआयआर दाखल करावा
लागतो. या अहवालानुसार पोलीस गुन्हेगारांचा तपास लावतात.
(४) तपास करून पोलीस फौजदारी कोर्टात खटला दाखल करतात. गुन्हा सिद्ध झाल्यास गुन्हेगारांना गंभीर
स्वरूपाच्या शिक्षा दिल्या जातात.
(३) न्यायालयीन सक्रियता.
उत्तर: (१) कायदयांच्या आधारे न्यायदान करणे, हे न्यायालयांचे काम असते परंतु न्यायालयाच्या या
पारंपरिक प्रतिमेत आता बदल झाला आहे.
(२) आधुनिक काळात सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करण्यासाठी न्यायालयेही त्यांनी दिलेल्या
निर्णयातून सक्रिय झालेली दिसतात.
(३) समाजातील दुर्बल घटक, महिला, आदिवासी कामगार, शेतकरी, बालके यांना वेळोवेळी कायदयाचे
संरक्षण देण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केलेला आहे.
(४) बलात्कार पीडित महिला, कुपोषित बालके यांच्या दुर्लक्षाबाबत न्यायालये शासनाला जबाबदार धरू
लागली आहेत. जनहितार्थ याचिकांवर निर्णय देतानाही न्यायालयांची ही सक्रियता जाणवते.
(५) कायदयांचा अर्थ लावताना संविधानाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी न्यायालये पुढाकार घेताना दिसतात.
४. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.
(१) समाजात कायदयांची गरज का असते?
उत्तर: (१) समाजात भिन्न भिन्न विचार, दृष्टिकोन, श्रद्धा आणि भिन्नभिन्न संस्कृती असणारे समूह आणि व्यक्ती
असतात. कायदयांच्या आधारे त्यांच्यातील संघर्ष वा वाद शांत करता येतात.
(२) कायदयांच्या आधारेच सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करता येते. समाजातील दुर्बल, दिव्यांग,
महिला, बालके, तृतीय पंथी यांना संरक्षण व न्याय मिळू शकतो.
(३) स्वातंत्र्य, समता, लोकशाही या मूल्यांचे फायदे कायदयांमुळेच लोकांना मिळू शकतात.
(४) कायदयांमुळेच लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण होते. कायदयाचे राज्य प्रस्थापित झाले की
कोणाचीही हुकूमशाही निर्माण होत नाही.
म्हणून समाजात कायदयांची गरज असते.
(२) सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये स्पष्ट करा.
उत्तरः सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये पुढीलप्रमाणे
(१) केंद्रशासन विरुद्ध एक किंवा अनेक घटक राज्ये, केंद्रशासन व काही घटक राज्ये विरुद्ध काही घटक
राज्ये, घटक राज्ये विरुद्ध घटक राज्ये यांच्यातील तंटे सोडवणे.
(२) नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे.
(३) आपण दिलेल्या तसेच कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करणे,
(४) सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील कायदेशीर बाजू समजून घेण्यासाठी राष्ट्रपतींनी सल्ला विचारल्यास तो
देणे.
(३) भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी कोणत्या तरतुदी आहेत?
उत्तर: भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी भारतीय संविधानाने पुढील तरतुदी केल्या आहेत :
(१) उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश राष्ट्रपतींकडून नियुक्त होत असल्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीबाबत
राजकीय दबाव येत नाही.
(२) न्यायाधीशांना त्यांच्या सेवाकाळाची शाश्वती दिलेली असते. क्षुल्लक कारणावरून किंवा राजकीयदृष्ट्या
प्रेरित असलेल्या कारणांवरून त्यांना पदमुक्त करता येत नाही.
(३) न्यायाधीशांचे वेतन भारताच्या संचित निधीतून होते व त्याबाबत चर्चा करण्याचा अधिकार संसदेला
नसतो.
(४) न्यायाधीशांच्या कृती वा निर्णयावर व्यक्तिगत टीका करता येत नाही. न्यायालयाचा अवमान करणे हा गुन्हा समजला जातो.
