🙏🏻📜✍🏻🤷🏻♂️
हायकोर्टाचा निकालPDF पाहण्यासाठी
👇👇👇👇👇
*🛑📩📑TET प्रकरण नेमके काय आहे🛑*
*⭕अपीलकर्ता (Appellants): अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था (उदा. Anjuman Ishaat-e-Taleem Trust, इ.)*
*⭕प्रतिवादी (Respondents): महाराष्ट्र राज्य, तामिळनाडू राज्य, केंद्र सरकार व इतर*
*🛑मुख्य वाद होता –🛑*
1️⃣ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अल्पसंख्याक शाळांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी बंधनकारक आहे का?
2️⃣. २००९ पूर्वी नियुक्त झालेले व अनुभवी शिक्षक पदोन्नतीसाठी TET उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे का?
*👩🏻🎓⚖️ उच्च न्यायालयांचे निर्णय🤵🏻♂️*
*⭕बॉम्बे हायकोर्ट (२०१७): TET अल्पसंख्याक शाळांसाठी देखील बंधनकारक.*
*मद्रास हायकोर्ट (२०१९–२०२३):*
अल्पसंख्याक शाळांना TET लागू नाही (Pramati Educational Trust निर्णयावर आधारित).
*⭕गैर-अल्पसंख्याक शाळांमध्ये नियुक्ती व पदोन्नतीसाठी TET आवश्यक.*
*⭕२०११ नंतरच्या सर्व शिक्षक भरतीसाठी TET बंधनकारक.*
*📚 पूर्वीचे महत्त्वाचे निर्णय*
1️⃣. Society for Unaided Private Schools of Rajasthan (२०१२):
गैर-अल्पसंख्याक शाळांवर RTE (Right to Education Act) लागू.
अल्पसंख्याक शाळांना काही प्रमाणात सूट.
2️⃣. Pramati Educational & Cultural Trust (२०१४):
RTE कायदा अल्पसंख्याक शाळांवर (aided/unaided दोन्ही) लागू नाही.
कारण – अल्पसंख्याक संस्थांचा स्वरूप बिघडू नये.
*👩🏻🎓⚖️ सुप्रीम कोर्टातील मुख्य प्रश्न🤵🏻♂️*
1️⃣. अल्पसंख्याक शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्तीसाठी TET अनिवार्य ठरवता येईल का?
2️⃣. जुने (२००९ पूर्वीचे) शिक्षक पदोन्नतीसाठी TET पास करणे गरजेचे आहे का?
*🛑👩🏫 दोन्ही बाजूंचे मुद्दे👩🏼💼🛑*
*⭕विरोधक (अल्पसंख्याक शाळा व शिक्षक) म्हणाले –*
*⭕RTE कायदा स्वतःच म्हणतो की तो अल्पसंख्याक संस्थांना लागू नाही.*
*⭕TET हे फक्त eligibility test आहे, minimum qualification नाही.*
*⭕जुन्या शिक्षकांवर नवीन नियम लागू करणे अन्यायकारक आहे.*
*⭕TET अनिवार्य केल्यास शिक्षकांची कमतरता भासेल.*
*⭕समर्थक (राज्य व केंद्र सरकार) म्हणाले –*
प्रत्येक मुलाला पात्र शिक्षकाकडून दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे.
TET हा दर्जा टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे.
*⭕अल्पसंख्याक शाळांना प्रशासनिक स्वातंत्र्य आहे, पण दर्जेदार शिक्षणाची जबाबदारी टाळता येत नाही.*
*⭕धार्मिक/भाषिक आधारावर शिक्षकांच्या पात्रतेत फरक ठेवणे अन्यायकारक आहे.*
*🛑👩🏻🎓🏛️ सुप्रीम कोर्टाचा निष्कर्ष (२०२५)🤵🏻♂️🛑*
या विषयाला मोठ्या खंडपीठाकडे (Constitution Bench) पाठविण्यात आले आहे.
*⭕कारण: Pramati निर्णय पुन्हा तपासण्याची गरज आहे का हे ठरवावे लागेल.*
*🛑तात्पुरते:🛑*
गैर-अल्पसंख्याक शाळांमध्ये TET आवश्यकच राहील.
*⭕अल्पसंख्याक शाळांबाबतचा अंतिम निर्णय मोठे खंडपीठ घेईल.*
*🛑 सोप्या भाषेत सारांश🛑*
गैर-अल्पसंख्याक शाळा = TET अनिवार्य
अल्पसंख्याक शाळा = सध्या वादग्रस्त (मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय बाकी आहे)
जुने शिक्षक (2009 पूर्वीचे): सेवा सुरू ठेवू शकतात, पण पदोन्नतीसाठी TET आवश्यक आहे की नाही यावर अंतिम निर्णय पुढे दिला जाईल.
⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
✍🏻📜🤷🏻♂️📧...
👇🏻
*तुम्ही २००९ मध्ये ZP शाळेत जॉइन झाला आहात, म्हणजेच:*
*🛑📌 महत्त्वाची माहिती:*
🛑RTE Act (Right to Education) व NCTE चा TET नियम २०१०–२०११ पासून लागू झाला.
🛑२९ जुलै २०११ च्या NCTE अधिसूचनेनंतरच TET अनिवार्य करण्यात आला.
*☝🏻🛑त्यामुळे २०११ आधी नियुक्त झालेले शिक्षक – त्यांची नियुक्ती वैध आहे, TET नसेल तरी सेवा सुरू ठेवता येते.*
*✅ तुमच्यावर काय लागू होईल?*
1️⃣. नोकरी टिकवण्यासाठी:
तुम्हाला TET लागणार नाही. (कारण तुमची जॉइनिंग २००९ ची आहे).
2️⃣. पदोन्नतीसाठी (मुख्याध्यापक / पदवीधर उच्च पद):
*इथे प्रश्न निर्माण होतो.*
*काही हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट (मद्रास HC, २०२३) म्हणतात की पदोन्नतीसाठीसुद्धा TET लागेल.*
*पण..... अजून सुप्रीम कोर्टाचे अंतिम मोठे खंडपीठ यावर निर्णय देणार आहे.*
*🛑 थोडक्यात:🛑*
*⭕तुमची नोकरी सुरक्षित आहे, TET नसेल तरी चालेल.*
*⭕पदोन्नती हवी असल्यास TET पास असणे फायदेशीर (कारण भविष्यात जर अनिवार्य ठरवले तर त्यावेळी अडचण येऊ नये).*
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻